नेशन न्युज मराठी टिम.
मुंबई- आंतरराष्ट्रीय क्रुझ टर्मिनल हे बीपीएक्स – इंदिरा डॉक्स येथे बनत असलेले आयकॉनीक क्रुझ टर्मिनल, जुलै 2024 मध्ये सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. या टर्मिनलची क्षमता वर्षाला 200 जहाजे आणि दहा लाख प्रवसी हाताळण्याची क्षमता आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 495 कोटी रुपये असून, यापैकी 303 कोटी रुपये खर्च मुंबई पोर्ट ट्रस्टने वाहन केला आहे आणि उर्वरित खाजगी उद्योजकांनी. भारताचा बंदर विकास कार्यक्रम – सागरमाला प्रकल्पाला 7 वर्ष पूर्ण झाले, त्या प्रसंगी माध्यमांना संबोधित करताना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी ही माहिती दिली.
हे भारतातील अशा प्रकारचे पहिलेच आयकॉनीक सी क्रुझ टर्मिनल आहे, जे 4.15 लाख वर्ग फुट क्षेत्रावर बांधले गेले आहे, येथे 22 लिफ्ट्स, 10 एस्क्लेटर्स आणि 300 चारचाकी वाहनांसाठी बहुमजली वाहनतळ असेल. या डॉकवर एकावेळी दोन क्रुझ जहाजे लागू शकतील.
जलोटा म्हणाले की येणाऱ्या काळात अंतर्देशीय आणि आंतरराष्ट्रीय कृझिंग म्हणजेच जलवाहतूक हाच मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा प्रमुख उपक्रम असण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण क्रुझ पर्यटन, प्रवासी वाहतूक आणि जहाज दुरुस्ती यावर विशेष लक्ष देणार आहे, असेही ते म्हणाले. मुंबई, गोवा, कोची आणि भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरील बंदरे देशाची क्रुझ केंद्रे म्हणून स्थापित करण्यासाठी आणि भारताची क्रुझ व्यवसायाचे केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी मे महिन्यात एका क्रुझ परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कान्होजी आंग्रे दीपस्तंभ विकासाबद्दल बोलताना जलोटा म्हणले: “क्रुझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी, आम्ही दीपस्तंभ पर्यटन योजनेअंतर्गत कान्होजी आंग्रे बेटाचा विकास करत आहोत. या योजनेअंतर्गत काम देण्यात आले आहे आणि ते मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने या बेटावर 18 कोटी रुपयांची विकास कामे केली आहेत, ज्यामुळे अनेक पर्यटक आकर्षित होत आहेत.” या बेटावर ट्रेकिंग, बसण्याच्या जागा, प्रेक्षक दीर्घा, वेलींचे आणि लाकडाचे सुंदर मांडव, आराम करण्यासाठी बेंच, खुले उपहारगृह, गाणी आणि इतर कलांचे कार्यक्रम, निवासी शिबीर या सोयी उपलब्ध केल्या जातील. व्यावसायिक परिचालन सुरु करण्याची नियोजित तारीख मार्च 2023 आहे, अशी माहिती अध्यक्षांनी दिली.
मॅलेट बंदरावरील धक्क्यावर दररोज साधारणपणे 700 ट्रॉलर्स ची हाताळणी केली जाते. कधी, गर्दीच्या काळात ही संख्या 900 ट्रॉलर्सपर्यंतही पोहोचते, अशी माहिती अध्यक्षांनी दिली. “लवकरच ही संख्या 1300 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, इथली गर्दी टाळण्यासाठी, सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत इथे एक मासेमारी बंदर स्थापन करण्याचा आमचा विचार आहे.त्याचे काम 2022 पर्यंत सुरु करण्याचे आम्ही ठरवले असून दोन वर्षात ते काम आम्ही पूर्ण करु.” मच्छीमारांच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने बांधल्या जाणाऱ्या ह्या प्रकल्पासाठी सागरमाला योजनेतून आणि केंद्र सरकारच्या मत्स्यविभागाकडून संपूर्ण निधी दिला जाईल.
याशिवाय, पिरापाऊ इथेतिसरा रासायनिक पदार्थांची वाहतूक करणारा धक्का बांधला जाणार असून, त्यासाठीही सागरमाला प्रकल्पातून निधी दिला जाईल. या धक्क्यामुळे, 2 एमएमटीपीए ची अतिरिक्त क्षमता मिळणार असून, त्याद्वारे, एलपीजी सारख्या रसायनांची वाहतूक करता येणार आहे.
सागरमाला हा भारत सरकारचा एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय उपक्रम असून, भारताच्या लॉजिस्टीक क्षेत्राच्या कामगिरीत मोठा बदल घडवण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राबवला जात आहे. भारताचे किनारे आणि जलमार्गांच्या क्षमतेचा संपूर्ण उपयोग करुन घेण्यासाठी, ह्या प्रकल्पाद्वारे काम होत आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करुन देशांतर्गत तसेच, EXIM मालवाहतुकीचा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट यातून साध्य होत आहे. EXIM आणि देशांतर्गत मालवाहतुकीसाठी येणारा खर्च कमी करुन, दरवर्षी भारताच्या 35,000 ते 40,000 रुपयांची बचत करण्याचे लक्ष्य आहे, त्यासाठी बंदर-प्राणित विकासावर भर दिला जात आहे.
सागरमाला योजनेअंतर्गत, एकूण 5.48 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 99,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले असून 2.12 लाख कोटी रुपयांच्या 217 प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु आहे.