कल्याण/संघर्ष गांगुर्डे – थकीत वीज बिलांच्या वसुलीसाठी महावितरण पुन्हा एकदा सक्रीय झाली असून आता महावितरणने आपला मोर्चा सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या शासकीय कार्यालयांवर वळवला आहे. कल्याण परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील स्ट्रीट लाईट (पथदिवे) आणि पाणी पुरवठा योजनांना करण्यात येणाऱ्या वीज पुरवठ्याची थकबाकी तब्बल 135 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. ही थकबाकी लवकरात लवकर भरावी अन्यथा या सेवांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा सूचनावजा इशारा महावितरणने दिला आहे. तर कल्याण परिमंडळातील सर्व वर्गवारीतील 10 लाख ग्राहकांकडे तब्बल 552 कोटींची थकबाकी असल्याची माहितीही महावितरणने दिली आहे.
कोरोना आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या लॉकडाऊनमूळे खासगी असो की शासकीय सर्वच क्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. राज्य शासनाचा एक महत्वाचा विभाग असणाऱ्या आणि राज्यातील बहुतांश जनतेला वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणलाही त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.कल्याण परिमंडल अंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पथदिव्यांच्या १ हजार ७३१ वीजजोडण्यांचे १२४ कोटी २० लाख रुपयांचे वीजबिल थकले आहे. तर शहरी भागातील पथदिव्यांच्या २ हजार १७ वीजजोडण्यांचे ५१ कोटी रुपये वीजबिल बाकी आहे. तसेच पाणीपुरवठा योजनांच्या 1 हजार 31 वीज जोडण्यांची थकबाकी ४ कोटी ४० लाखांवर गेली आहे. परिणामी या दोन्ही सार्वजनिक सेवांचे थकीत वीजबिल भरून अखंडित वीज सेवेचा लाभ घ्यावा, अन्यथा या सेवांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा सूचनावजा इशाराच थेट महावितरणने दिला आहे.
कल्याण परिमंडलातील घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा सर्व वर्गवारीतील ९ लाख ९९ हजार ग्राहकांकडे ४४१ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकीत असून वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केल्याचे महावितरणतर्फे सांगण्यात आले.
दरम्यान कोरोनामुळे महावितरणच्या वीज बिलांच्या वसुलीवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच गेल्यावर्षी वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणने राबवलेल्या मोहिमेनंतर राज्यात प्रचंड मोठा संघर्ष निर्माण झाला. नागरिकांच्या रोषाबरोबरच महावितरणला विरोधी पक्षांच्या टिकेचाही सामना करावा लागला होता. मात्र त्या वीजबिल वसुली मोहिमेमधून महावितरणच्या तर त्याविरोधात केलेल्या संघर्षामधून विरोधी पक्षाच्या पदरी नेमकं काय पडलं हा संशोधनाचा विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने पुन्हा एकदा थकबाकीदारांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र त्यासाठी खासगी ग्राहकांसोबतच शासनाच्या बड्या थकबाकीदारांवरही वक्रदृष्टी केल्याचे दिसत आहे. ही स्वागतार्ह बाब असली तर खासगी ग्राहकांप्रमाणे त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला जातो की केवळ लोकांचा रोष कमी करण्यासाठी या शासकीय थकबाकीदारांचा महावितरणकडून ढाल म्हणून वापर केला जातो याचे उत्तर येणाऱ्या काळातच मिळेल.