नेशन न्यूज मराठी टीम.
मुंबई/संघर्ष गांगुर्डे – नवी मुंबईत मधील मोरबे धरण कार्यन्वित झाल्या नंतर उल्हास नदी खोऱ्यातील प्रतिदिन १४० दशलक्ष लिटर पाणी कोटा वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. या संदर्भात नोव्हेंबर २००५ आणि सप्टेंबर २००६ रोजी तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या २२ व्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता कल्याण डोंबिवली मधील नागरिकीकरण वाढत असल्याने अद्याप हा वाढलेला कोटा कागदावरच राहिला असल्याने या संदर्भात मनसे आमदार प्रमोद(राजू)पाटील यांनी सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे शासनाला विचारणा केली आहे.
नवी मुंबई मनपाचे हक्काचे धरण हे कार्यन्वित झाल्या नंतर ते पाणी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेला देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र अद्याप नवी मुंबईचा पाणी देखील कल्याण डोंबिवलीला मिळाला नाही तर २७ गावांच्या अमृत योजनेचं पाणी देखील संपूर्ण आरक्षित साठा मिळत नसल्याने नागरिक हैराण झाले आहे. नागरीकांकडून एमआयडीसी कार्यालयावर सतत मोर्चे काढले जातात. मात्र कल्याण डोंबिवली महापालिकेसाठी उल्हास नदी खोऱ्यातील १४० दशलक्ष लिटर पाणी कोटा अद्याप महापालिकेस मिळाला नाही. तर २७ गावांसाठी केंद्र शासनाची अमृत योजना सुरु आहे. मात्र पाण्याची भीषण टंचाई हि कल्याण डोंबिवली करांना आणि २७ गावातील जनतेला सहन करावी लागत आहे. या भीषण पाणी टंचाई विषयी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सुरु असलेल्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे मुद्दा उपस्थित केला आहे.
लवकरच ही पाणी टंचाई दूर झाली पाहिजे आणि १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा मिळणार की ? नाही. तसेच नव्या सुरू असलेल्या बांधकाम परवानग्या थांबविणार का ? असा प्रश्न मनसे आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाण्याचा १०५ एमएलडी कोटा देण्याचे तातडीने आदेश एमआयडीसीला दिले असल्याचे सांगितले आहे.
तसेच येणाऱ्या काळखंडात कल्याण ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई दूर होणार होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. कल्याण ग्रामीण भागात गेल्या दोन दिवसांपासून पाणी टंचाईच्या विरोधात एमआयडीसी कार्यालयावर स्थानिक नागरिक मोर्चे काढत आहेत. ही पाण्याची समस्या आमदार राजू पाटील यांच्या मतदार संघातील आहे. या भागासाठी एमआयडीसीकडून १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. मात्र हा मंजूर पाण्याचा कोटा या भागाला मिळत नाही. या भागात अनंतम्, लोढा, रुनवाल यांचे मोठं मोठे गृहसंकुल प्रकल्प सुरु आहेत. या प्रकल्पातील जवळपास १ लाख २५ हजार सदनिका यंदा सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना वितरीत केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पाण्याची गरज अधिक असणार आहे. मात्र मिळणारे पाणी कमी आहे. मंजूर १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा कल्याण ग्रामीण भागाला मिळणार आहे की नाही ? हा मंजूर कोटा दिला जाणार नसले तर नव्याने होणाऱ्या गृह प्रकल्पांची परवानग्या थांबविणार आहात का ? असा सवाल मनसे आमदार राजू पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आमदार पाटील यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न योग्य आहे. त्यांनी सांगितल्या नुसार या भागात नवे गृहप्रकल्प उभे राहत आहे. या भागासाठी मंजूर असलेला १०५ एमएलडी पाण्याच्या कोटय़ा पैकी ६५ एमएलडी पाणी सध्या पुरविले जात आहे. उरलेला कोटा देखील मोजून दिला जाईल. ६५ ऐवजी ८५ एमआलडी पाणी देण्याचे एमआयडीसीने मान्य केले असले तरी एमआयडीने मंजूर कोटयानुसार १०५ एमएलडी पाणी देण्याचे नियोजन एमआयडीसीने करावे असे आदेश उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील संदप,भोपर,देशमुख होम्स सह २७ गावांमध्ये सध्या पाणी टंचाईची झळ हि सर्वाधिक बसू लागली आहे. त्यामुळे पाण्याचा होणारा अपुरा पुरवठा सध्या नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरू लागला आहे. त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीकरांची पाणी टंचाईची झळ मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर एमआयडीसी पाणी पुरवठा सुरळीत करणार का ? आणि कल्याण डोंबिवली करांचा हक्काचा कोटा त्यांना देणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.