नेशन न्यूज मराठी नेटवर्क.
नवी दिल्ली – क्रीडा हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने, प्रशिक्षण आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासह क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन/ खेळाचा विकास देण्याची जबाबदारी सर्वप्रथम संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांवर असते. केंद्र सरकार आपल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जसे की खेलो इंडिया योजना आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण(एसएआय) राबवत असलेल्या क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना त्यांच्या प्रयत्नांना पूरक म्हणून काम करत असते.
त्यापुढे, क्रीडा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसहित अन्य पूरक व्यवस्थांशिवाय चांगले प्रशिक्षकांची आवश्यकता असते, हे निर्विवाद आहे. त्यानुसार, 2024 आणि 2028 मध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धांसह महत्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी तयार करणाऱ्या क्रीडापटूंना संपूर्ण समर्थन देण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने 420 प्रशिक्षकांची कंत्राटी आणि प्रतिनियुक्ती तत्वावर भरती करण्याचे काम नुकतेच हाती घेतले आहे. याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
1)101 प्रशिक्षकांची प्रतिनियुक्ती तत्वावर निवड करण्यात आली आहे.
2) 103 प्रशिक्षकांची निवड कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली आहे.
3) 212 प्रशिक्षक सहाय्यक प्रशिक्षक या श्रेणीअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने निवडण्यात आले आहेत
4) 4 प्रशिक्षकांची मुख्य प्रशिक्षक या श्रेणीअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर निवड करण्यात आली आहे.
सध्याच्या घडीला क्रीडा प्राधिकरणात 966 प्रशिक्षक काम करत असून त्यापैकी 134 महिला प्रशिक्षक नियमित तत्वावर काम करत आहेत आणि 80 महिला प्रशिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत.
आणखी, खेलो इंडिया योजनेंतर्गत, एक परिणामकारक क्रीडा प्रशिक्षण यंत्रणा जेथे भूतपूर्व काळातील विजेत्या क्रीडापटूंना प्रशिक्षक म्हणून घेतले आहे त्या खेलो इंडिया केंद्रांवर विचारपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षकांच्या मोबदल्यासाठी तसेच क्रीडा साहित्य, स्पर्धेसाठी संधी आदीसाठी वार्षिक 5 लाख रूपयांचे वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रति क्रीडाप्रकार ठरवण्यात आले आहेत. त्यापैकी 3 लाख रूपये माजी विजेत्यांच्या मानधनासाठी अनिवार्यपणे राखून ठेवले आहेत. या विजेत्यांना दरमहा 25,000 रूपये मानधन देण्यात येत आहे. सध्याच्या घडीला, 102 पूर्वीचे विजेते खेळाडू 91खेलो इंडिया केंद्रांवर प्रशिक्षण देण्याचे काम करत असून त्यापैकी 10 महिला आहेत.
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज ही माहिती राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.