नेशन न्यूज मराठी टीम.
बीड- बीड जिल्ह्यात नैसर्गिक संकटामुळे, अतिवृष्टीमुळे गेल्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पीक विम्याची प्रलंबित प्रकरणे विमा कंपन्यांनी तात्काळ निकाली काढावीत,असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज येथे दिले.
पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित पीकविमा प्रकरणांसंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, विभागीय कृषि सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव, जिल्हा अधीक्षक जिल्हा कृषि अधिकारी बी. के. जेजूरकर, भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या विभागीय व्यवस्थापक श्रीमती शकुंतला शेट्टी, व्यवस्थापक दीपक पाटील उपस्थित होते.
पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, 2020 च्या खरीप हंगामात महसूल व कृषि विभागाने संयुक्त पंचनामे केले होते. ते पीक विमा कंपन्यांनी ग्राह्य धरावेत. पीक विमा न मिळालेल्या मात्र एनडीआरएफ मध्ये पात्र ठरलेल्या विमाधारकांची यादी राज्यात केवळ बीड जिल्ह्याने पाठवली आहे. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. त्यासाठी प्रशासनाशी व कृषि आयुक्त स्तरावर समन्वय ठेवावा, असे ते म्हणाले. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी यावेळी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयारी दर्शवली.
2021 च्या हंगामात सोयाबीन अग्रीमचे 25 टक्के नुकसान भरपाई याआधीच शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे पीक कापणी अहवाल ग्राह्य धरून उर्वरित 75 टक्के पीकविम्याची रक्कम अदा करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.