नेशन न्यूज मराठी टीम.
बीड– प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना फेब्रुवारी 2019 पासून राज्यत राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत जिह्यात 5.24 लाख शेतक-यांनी नोंदणी केली असून 5.07 लाख पात्र शेतक-यांना रक्कम रुपये 101.53 लक्ष मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे. या योजनेतील अनेक लाभार्थी हे डाटा दुरुस्तीच्या कारणास्तव न्याय लाभापासून वंचित आहेत.
आज अखेर जिल्ह्यात 63 हजार 938 डाटा दुरुस्ती करणे प्रलंबित आहे.राज्यस्तरावर मुख्य सचिव यांच्य अध्यक्षतेखाली सन 20.01.2022 रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत प्रलंबित डाटा दुरुस्तीसाठी गाव पातळीवर कॅम्प्‍ आयोजित करून मोहिम तत्वावर सदरची प्रलंबित दुरुस्ती पूर्ण करण्याबाबतचे निर्देश मा. मुख्य सचिव यांनी दिले आहेत.त्याअनुषंगाने शासन परिपत्रकात निर्देशित केल्याप्रमाणे मार्च महिन्याच्या चौथ्या शुक्रवारी म्हणजेच दि. 25 मार्च 2022 रोजी गाव पातळीवर डाटा दुरुस्ती कॅम्पचे आयोजन करण्यात येणार आणि पूर्ण डाटा दुरुस्ती पर्यंत काम चालू ठेवण्यात येईल.
यासाठी दि. 15 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापित तालुकास्तरीय समिती ही तालुक्यातील गावांचे महसूल, ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचा-यांमध्ये गावांचे वाटप करुन कॅम्प आयोजित करण्याची जबाबदारी तसेच संबंधित कर्मचा-यास त्या गावातील दुरुस्तीसाठी असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तहसील कार्यालया मार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.डाटा दुरुस्तीसाठी लाभार्थी शेतक-यांनी स्वत:चे बँक खाते तपशिलासाठी किंवा चेकबुक, आधार कार्ड, जमिनीचा सातबाराचा उतारा इत्यादी कागदपत्रे कॅम्पमध्ये दुरुस्तीसाठी द्यावीत. तहसील कार्यालयामध्ये जमा करावीत. याप्रमाणे तालुक्यातील डाटा दुरुस्तीचे काम मार्च 2022 अखेर 100 टक्के पूर्ण करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी दिले आहे.
