ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमुळेच रद्द झालं, प्रकाश आंबेडकर यांची टीका

नेशन न्युज मराठी टिम.

शिर्डी – राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असून, असं करता येत नसल्याचे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. शिर्डी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने काल विधानसभेत मंजूर केलेलं हे विधेयक घटनाबाह्य आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून सत्ता राबवण्याचा कुठलाही अधिकार राज्यघटनेने दिला नाहीये, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना हे चोरांचे सरकार असल्याची टीकाही आंबेडकर यांनी केली.

दरम्यान, आरक्षण प्रभागरचना ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाहीत. मात्र, राज्य सरकारचा कुठलाही निर्णय मान्य करण्याच बंधन निवडणूक आयोगावार नाहीये त्यामुळे आयोग काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकारकडून अपप्रचार केला जातोय की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलंय. मात्र, हे खोटं असून राज्य सरकार अन केंद्र सरकारमुळे हे आरक्षण रद्द झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ओबीसींचा इमपीरिकल डेटा मागितला होता, तो न दिल्यामुळे हा पेच निर्माण झालाय. या चार पक्षांना मतदान देणे बंद करून ओबीसींनी सत्ता हातात घेतली पाहिजे तरच आरक्षण टिकेल असेही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

Share via

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Nation News Marathi | All Rights Reserved | Designed By - Way For Web