डोंबिवली/संघर्ष गांगुर्डे – केंद्र, राज्य सरकार व पालिका प्रशासनाने एकत्रितपणे शहरातील झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी आणि गरिबांना राहण्यास योग्य जागा मिळवून देण्यासाठी बीएसयूपी प्रकल्प सुरु केला. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत या प्रकल्पात लाभार्थ्यांना आणि इतर प्रकल्पातील बाधितांना शिवसेनेच्या प्रयत्नाने लवकरच मोफत घरे मिळणार आहे.
बीएसयूपी प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती देताना माजी नगरसेवक दिपेश म्हात्रे माहिती देताना हा प्रकल्प सुरु करताना काही पालिका अधिकाऱ्यांनी चुका केल्याचे सांगितले. २००८ साली सहा ठिकाणी हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला.पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातील जागा निवडताना त्या पालिकेच्या आहेत कि नाही ते यांची प्लॅन मंजुरीही आवश्यक होती. प्रकल्पातील लाभार्थ्याच्या सर्व्हेत अनेक चुका केल्या होत्या.यात राजकीय लोकांचाही हस्तक्षेप होता.त्यांनी लाभार्थ्याच्या यादीत घोळ केले.त्यामुळे यावर सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असे मागणी झाली होती. जेव्हा केद्रात भाजप सरकार आणि राज्यातही भाजप सरकार होते. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बीएसयूपी प्रकल्पाबाबत माहिती आली असता त्यावेळच्या सरकारने पालिका प्रशासनाकडे कोट्यावधी रुपये मागितले होते.मात्र भाजप सरकारमध्ये आणि महाविकास आघाडी सरकार मध्ये खूप फरक आहे.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि मी लाभार्थ्यांना व प्रकल्पबधीतांन घरे मिळण्याबाबत माहिती दिली असता शिंदे यांनी लाभार्थ्यांना आणि प्रकल्पबधीताना मोफत घरे देण्याचे आश्वासन दिले. शिवसेनेच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे शहरातील रस्ता रुंदीकरण आणि रिंगरुटचा मार्ग मोकळा होणार आहे.ठाण्याचे माजी पोलीस आयुक्त के.पी.रघुवंशी यांनी बीएसयूपी प्रकल्पातील अहवाल सादर केला होता.माझी प्रशासनाला विनंती आहे कि या अहवालानुसार जे जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच हा अहवाल लवकरच जनतेसमोर आणणार आहे.बीएसयूपी प्रकल्पाबाबत शिवसेना मोठा गौप्यस्फोट करणार आहे. बीएसयूपी प्रकल्पातील चौकशीचा अहवाल शिवसेना जनतेसमोर आणणार असून या अहवालानुसार जे दोषी असतील त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई करावी अशी मागणी माजी नगरसेवक तथा स्थायी समिती सभापती दिपेश म्हात्रे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केली.