मुंबई/प्रतिनिधी – राज्यातील दिव्यांग नागरिकांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी आठवड्यातून तीन दिवस तपासणी केली जाईल, त्यासाठी आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय जारी केला जाईल असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. दिव्यांगांना प्रमाणपत्रे जलदगतीने देण्यासाठी राज्य स्तरावर १२ डिसेंबर २०२१ ते १२ मार्च २०२२ या कालावधीत विशेष मोहीम आखली जाईल, असेही मंत्री टोपे यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींचे तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत दिव्यांगत्व तपासणी आणि निदान करून संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र देण्यासाठी विशेष मोहीम कार्यक्रम राबविणेबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य शासनाला पत्राद्वारे विनंती केली होती. याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मंत्री टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई अपंग हक्क विकास मंच, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांची संयुक्त ऑनलाईन बैठक झाली.
या बैठकीसाठी राज्यातील सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई आणि अपंग हक्क विकास मंचाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये श्री विजय कान्हेकर, श्री अभिजित राऊत , दिपिका शेरखाने सहभागी झाले.
सध्या आठवड्यातून दोन दिवस जिल्हा पातळीवर प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्याचे तीन दिवस करावे. दिव्यांग प्रमाणपत्र विशेष मोहीम राबवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबी उपलब्ध करून देण्यात येतील. यासाठी शासनामार्फत कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय आणि आवश्यक असलेली परिपत्रके सुद्धा निर्गमित केली जातील, असे श्री. टोपे यांनी सांगितले.
जिल्हा रुग्णालयातील परिसरातच जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र असावे यासाठी जिल्हा रुग्णालयांना जागा देणेसाठी सूचना करण्यात आली. प्राथमिक पातळीवर नाशिक आणि सिंधुदुर्ग येथे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र सुरु करावे, असे मंत्री टोपे यांनी सांगितले. कर्णबधिर मुलांसाठी न्यू बॉर्न हिअरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरु करण्यात येईल. प्राधान्याने हा कार्यक्रम ठाणे, पुणे, जालना आणि गडचिरोली येथे सुरु करण्यात यावा, असे त्यांनी सूचित केले. दिव्यांगाना कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधनेसाठी देण्यात येणारा निधी खर्च लवकरात लवकर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.