मुंबई/प्रतिनिधी – किल्यातील ज्या सदरेवरून राजाराम महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार आठ वर्षे चालवला, त्या सदरेच्या जतन संवर्धनासाठी राज्य शासनामार्फत 50 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे गड-किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धनाच्या कामांचे सनियंत्रण करणाऱ्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे खासदार छत्रपती संभाजी राजे, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर- सिंह, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, सिध्दीविनायक न्यास मंदिराचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर, सुकाणू समितीचे सदस्य सर्वश्री अभिनेते मिलिंद गुणाजी, उमेश झिरपे, ऋषिकेश यादव, माधव फडके, नितीन पाटील, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) गणेश रामदासी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तामिळनाडूतील जिंजी किल्ला स्वराज्याची चौथी राजधानी म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती राजाराम महाराज यांनी आठ वर्षे येथून स्वराज्याचा कारभार पाहिला. या किल्ल्यावरील राजाराम महाराजांच्या राजसदरेच्या जतन व संवर्धनासाठी 50 लाख रूपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी गड-किल्ले संवर्धन आणि विकास समितीच्या बैठकीत विशेष आमंत्रित सदस्य छत्रपती संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिला. मुख्यमंत्री.ठाकरे यांनी या राजसदरेच्या संवर्धनासाठी 50 लाख रूपयांचा निधी केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे तात्काळ वर्ग करण्यास मंजूरी दिली.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, आपल्या राज्यातील गड किल्ले हे आपले वैभव असून या वैभवाचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात माझे गड किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी लोकचळवळ सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच राज्यातील प्रत्येक गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यात यावे. गड किल्ल्यांचे जतन करणे व संवर्धन करणे, त्या परिसरात पर्यटन सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसरातील जैवविविधता जतन करणे व वनीकरणे करणे या कामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी 1 जुलै 2021 रोजी सुकाणू समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या सुकाणू समितीममार्फत पहिल्या टप्प्यात राजगड, तोरणा आणि शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड जिल्हा), सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग जिल्हा) या किल्ल्यांच्या जतन, संवर्धन, जैवविविधता आणि पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. या कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी सुकाणू समिती करण्यात आली आहे. या समितीने सर्वप्रथम 6 किल्ल्यांसाठी 6 स्वतंत्र समिती स्थापन कराव्यात. तसेच या समितीमध्ये गड संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सामावून घ्यावे. याबरोबरच संवर्धन करीत असताना प्रत्येक गड किल्ल्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने गड -किल्ल्यांचे संवर्धन,जतन आणि रक्षण करीत असताना मूळ वास्तूला कोठेही धक्का लागणार नाही अशा पद्धतीने संवर्धनाचे काम कसे करण्यात येणार आहे याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यावा. गड-किल्ले संवर्धनाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद, काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि संवर्धन करताना वापरण्यात येणारे साहित्य याची माहिती सुद्धा समितीने समोर आणणे आवश्यक आहे.
गड-किल्ले संवर्धन करीत असताना समितीमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींना सामावून घेणे आवश्यक असून गड किल्ले संवर्धनासाठी काम करीत असणाऱ्या संस्थांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या संस्थांचा समावेश सुद्धा प्रामुख्याने समितीमध्ये करण्यात यावा. आता दिवाळीनंतर अनेक गड-किल्ल्यांवर जाणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे हे लक्षात घेऊनच गड-किल्ल्यांवरील साफसफाई मोहिमेला प्रारंभ करण्यात यावा. गड किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी स्थानिक लोकांची मदत घेऊन लोकचळवळ उभी करणे आवश्यक आहे. कोविड काळात आपण ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अशी मोहीम राबवली होती त्याचपद्धतीने आता ‘माझे गड-किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी’ अशी लोकचळवळ सुरु करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले.
संवर्धन विकास आराखड्यांमध्ये संवर्धन आणि विकास कार्यक्रमांबरोबर या 6 किल्ल्यांवरील स्वच्छता अभियान, जनजागृती कार्यक्रम, या किल्ल्यांबाबत छायाचित्रण स्पर्धा, किल्ल्यांसंबंधी संपूर्ण माहिती देणारे ॲप विकसित करणे, माहितीपट तयार करणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहे.तसेच पर्यटकांच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा गडांच्या पायथ्याशी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक जागा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या सहा किल्ल्यांवर पदपथ दुरुस्ती, मर्यादित वास्तुसंवर्धन, स्वच्छता मोहीम, जनजागृती अभियान याबरोबरच माहिती पुस्तिका तयार करणे, आणि युनेस्कोच्या दर्जाचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पर्यटन आणि वन विभागाने सांस्कृतिक कार्य विभागाला आराखडा द्यावा जेणेकरुन या सर्व सुविधा येथे निर्माण करता येतील असेही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री देशमुख म्हणाले की, राज्यातील गड किल्ल्यांचे शास्त्रीय आणि शाश्वत पद्धतीने संवर्धन होणे आवश्यक आहे. हे करीत असताना आवश्यक निधी, लागणारे मनुष्यबळ, गतीशील कार्यवाहीसाठी आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात येईल. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विविध सुविधा उपलब्ध करणे व परिसरात पर्यटन केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. जैवविविधता जपत गड-किल्ले परिसराचे हरितीकरण करणेही गरजेचे आहे. त्यामुळेच पर्यटन आणि वन विभागाची भूमिका महत्त्वाची असून राज्यातील गड-किल्ले यांचे जतन, संवर्धन याला प्राधान्य देताना गड-किल्ल्यांचा विकास हा महत्वाचा प्रकल्प सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत हाती घेण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करताना प्रत्येक किल्ल्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल.
खासदार छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले की, राज्यातील गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता गड-किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्याभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रथम एक किल्ला निवडून त्याचा पूर्ण विकास आराखडा तयार करण्यात यावा जेणेकरुन या पद्धतीने इतर किल्ल्यांसाठीचा आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच सध्याच्या सुकाणू समितीमध्ये गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा समावेश करण्यात यावा असेही यावेळी सांगितले.
बैठकीच्या प्रारंभी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीमार्फत 6 गड-किल्ल्यांचा शास्त्रीय आणि शाश्वत संवर्धन कसे करण्यात येईल याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.