बीड/प्रतिनिधी– आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक व शालेय पोषण आहार कामगार यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्याप्रमाणे वेतन व भत्ते लागू करावेत यांसह अन्य मागण्यांसाठी शासनदरबारी पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवार रोजी सिटू संघटनेच्या नेतृत्वाखाली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
आशा स्वयंसेविका,गटप्रवर्तक व शालेय पोषण आहार कामगार गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्याप्रमाणे वेतन व भत्ते लागू करावेत यांसह अन्य मागण्यांसाठी शासनदरबारी पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवार सिटू संघटनेच्या नेतृत्वाखाली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक संघटनेतर्फे श्रमशक्ती माकपा कार्यालय येतून उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आल्यानंतर प्रवेशद्वारासमोर धरणे करून शासनाच्या भूमिकेविरोधात निदर्शन करण्यात आले. तसेच आपल्या मागण्यांसंदर्भात प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. निवेदनात नमूद मागण्यांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कायम करण्यात यावे.आशा व गटप्रवर्तक यांना आरोग्य सेवेत सामावून घेण्यात यावे.45व्या श्रम परिषदेने सुचविलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात.आशा व गटप्रवर्तक यांची वेतनावर नियुक्ती करावी. आशा व गटप्रवर्तक थकित असलेले 2000/- व 3000/- रुपये त्वरित वाटप करावे.शालेय पोषण आहार कामगारांचा मानधनात वाढ करा.शालेय पोषण आहार कामगारांना कायम नियुक्ती करा. सेंट्रल किचन पद्धती बंद करा. घरेलू कामगारांना अन्नसुरक्षेचे राशन कार्ड द्या.आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.