मुंबई/प्रतिनिधी – राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
१ जानेवारी २०१६ पासून मिळणार लाभ
प्राधिकरणातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल.
२११८ कार्यरत व ११,००० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ
प्राधिकरणातील सध्या कार्यरत असणाऱ्या २ हजार ११८ अधिकारी ,कर्मचाऱ्यांना तसेच ११ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी अशा एकूण १३ हजार ११८ कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होईल.
दि. १ ऑक्टोबर, २०२१ पासून कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणीनुसार वेतन अदा करण्यात येईल. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन अदा करण्यात येईल. दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंतच्या वेतनाची थकबाकी प्राधिकरणामार्फत तर दिनांक १ एप्रिल, २०१७ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीतील थकबाकी शासनामार्फत टप्या-टप्याने अदा करण्यात येईल.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन व भत्ते अदा करण्यात येत होते. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती.त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहितीही पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री पाटील यांनी दिली.
