मुंबई /प्रतिनिधी – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून दि. ४ मे २०२१ आणि दि. २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयांतून सूट देण्यात यावी. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी दि. १५ ऑगस्टपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे संबंधित विभागांनी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते.
‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला मंजूरी देण्यात आली आहे. दि. ४ मे २०२१ आणि दि. २४ जून २०२१ च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रियेला निर्बंध लावण्यात आले होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून दि. ४ मे २०२१ आणि दि. २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयांतून सूट देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी दि. १५ ऑगस्टपर्यंत संबंधित विभागांनी ‘एमपीएससी’कडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.