प्रतिनिधी.
सांगली– यापूर्वी राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या विकास नियंत्रण नियमावली लागू होत्या. त्यामुळे विकास कामांमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली आवश्यक असल्याने युनिफाईड डीसीआरचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी केले.
सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका येथे विकास कामांचा आढावा व एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली सादरीकरण बैठकप्रसंगी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंगराव नाईक, महापौर गीता सुतार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, महानगरपालिकेचे विविध पदाधिकारी, अधिकारी आदी उपस्थित होते.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, युनिफाईड डीसीआरमध्ये सुटसुटीतपणा असून लवचिकताही आहे. यामुळे एफएसआयच्या नियमावलीतही सुटसुटीतपणा आला आहे व एफएसआयमधील गैरप्रकारांना आळा बसेल. यामुळे घरांच्या किंमती नियंत्रणात राहून लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. सर्वसामान्य माणसाला स्वत:चे घर बांधत असताना 1500 स्क्वेअर फूटापर्यंतच्या बांधकामाला आता कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. 3000 स्क्वेअर फूटापर्यंतच्या घरबांधकामाला 10 दिवसांमध्ये परवानगी देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला परवानगीसाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामालाही आळा बसेल. बांधकाम विकासकालाही (बिल्डर) चुकीचे काम करता येऊ नये, अशी व्यवस्था केली आहे. युनिफाईड डीसीआरमुळे राज्यातील सर्व वेगवेगळे नियम एकाच छत्राखाली येऊन लोकांना त्याचा उपयोग होणार आहे.
युनिफाईड डीसीआरचा लोकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा व्हावा, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची गरज आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रयत्न करावेत, असे सांगून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गुंठेवारीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठीही नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला आहे. कोविड-19 मुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या लोकांना दिलासा देण्याचाही शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी मुद्रांक शुल्क बाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे गेल्या काही महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर घरांची खरेदी-विक्री वाढली आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास सुरूवात झाली आहे.
सांगली महानरगपालिका क्षेत्रातील शेरीनाला प्रकल्प, काळीखण जलाशय शुध्दीकरण व सुशोभिकरण, वाढीव रस्ते सुधार प्रकल्प या बाबीही टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येतील, असे सांगून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सांगली मिरज रस्त्याचे सहापदरीकरण, बेघरांना घरे, मिरज येथील दर्गा विकास या सर्व प्रश्नांच्या निपटाऱ्यासाठी पाठपुरावा करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सांडपाणी निचरा प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पालाही गती देण्यात येईल. शहर विकासाच्या डीपीला तातडीने मंजुरी देण्यात येईल. कुपवाड येथील भुयारी गटांरीसाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. विष्णूदास भावे नाट्यगृहाचे नुतनीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन यासाठीही आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल.
कोविड-19 काळात आशा वर्कर्सनी अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांना मानधन वाढविण्याबाबत इतर महानगरपालिकांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे महापालिकेने निर्णय घ्यावा. उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेऊन अवास्तव खर्चाला फाटा द्यावा. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा. शहर सुशोभिकरणाला महत्व द्या. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही विकासरथाची महत्वपूर्ण चाके आहेत. त्यामुळे समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.
पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका ही अलिकडच्या काळात निर्माण झालेली महानगरपालिका आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड हे तीन वेगवेगळे भाग एकत्रित करून महानगरपालिका झाली असल्याने त्यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. कुपवाड येथील भुयारी गटारींचा प्रश्न मार्गी लावणे, सांगलीतील काळीखणीच्या शुध्दीकरणाचा व सुशोभिकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सांगली आणि मिरज या दोन शहरांना जोडणारा रस्ता सहापदरी करण्यासाठी नगरविकास मंत्री यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. शेरीनाल्याला येणाऱ्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून हे पाणी शेतीसाठी देण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाला गती द्यावी, मिरज दर्गा हा सर्वांच्या श्रध्देचा विषय आहे. याच्या विकासासाठी प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. त्याचा विषयही मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसाठी असणाऱ्या प्रकल्पांना गती देऊन शहर झोपडपट्टी मुक्त करणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रयत्न व्हावेत. पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील यांच्या स्मारकाशेजारी चौपाटी विकसीत करण्यासाठी काही जागा आवश्यक असून त्या जागेच्या भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, त्यातून पर्यटनाला चालना मिळेल असेही शेवटी ते म्हणाले.
यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक यांनी युनिफाईड डीसीआर बाबत समग्र सादरीकरण केले.
नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या विकासासाठी आवश्यक निधी देणार – नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे
नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना विकासासाठी आवश्यक निधी देऊ, असे सांगून नागरी भागाच्या विकासासाठीच्या अन्य विभागांकडील प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
सांगली जिल्ह्यात 2 ब वर्ग नगरपरिषदा, 4 क वर्ग नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती आहेत. या शहरी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक सर्व निधी देऊ, असे सांगून यंत्रणांनी विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व विहीत वेळेत होतील याबाबत कटाक्षाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यावेळी त्यांनी सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून नव्याने करण्यात आलेली एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. नगरपरिषदेसाठी देण्यात आलेल्या प्रस्तावांचाही तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्ह्याला जोडण्यात येणारे रस्ते चांगले असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अशा रस्त्यांचाही विकास करण्यात येईल, असे सांगून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरपरिषद व नगरपंचायतींना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, भुयारी गटारे, बाजारपेठेसाठी जागा, रस्ते आदि बाबतचे प्रश्नही लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. आटपाडी येथील नाट्यगृहासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी वाढत्या लोकसंख्येच्या विकासाच्या वाढत्या अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी नगरपरिषदा, नगरपंचायतींचे निरनिराळे प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. यामध्ये भुयारी गटारे, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते आदिंबाबतचे प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी बेघरांची संख्या जास्त आहे, अशा ठिकाणी शासनाची जमीन उपलब्ध करून त्यावर त्यांना घरे बांधून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे. भुयारी गटारींच्या योजना वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्यांच्या किंमती वाढतील तसेच या बाबी तांत्रिकदृष्ट्याही निर्दोष असणे आवश्यक आहे, याबाबतचा सर्वांगीण विचार होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव एम. डी. पाठक म्हणाले, पाणीपुरवठा योजना पूर्ण केल्याशिवाय सांडपाणी व भुयारी गटारींच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण आहेत त्यांनी ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी. ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या आहेत, अशा ठिकाणीच भुयारी गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यात येतील.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचे जागा वाटप, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान (राज्यस्तर योजना), वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत मंजूर कामे, अनुदान योजनेंतर्गत प्राप्त तसेच मंजूर निधी, विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत प्राप्त निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आदिंबाबतच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण करून ‘माझी वसुंधरा’ अभियानासंदर्भात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कामगिरीबाबत माहिती दिली.प्रशासन अधिकारी नगरपरिषद, नगरपंचायत श्रीमती दरेकर यांनी आभार मानले.