प्रतिनिधी.
पुणे – मजुरांना २५० ग्रॅम साखर दररोज मोफत द्यावी, नोंदणीकृत संस्थेमार्फत कोटा गाडी मुकादम यांची नोंद करावी, मंडळाकडे तोडणी मजूर कामगार व वाहतूकदारांना प्रोविडेंट फंड, ग्रॅच्युईटी, विमा व वैद्यकीय सुविधा हक्कांच्या शैक्षणिक सवलती लागू कराव्यात, ऊस तोडणी दरात प्रत्येकी चारशे रुपये टन करावा व वाहतुकीच्या दरात वाढ करावी, मुकादम कमिशनमध्ये दुप्पट वाढ करावी, पद्मश्री विखे-पाटील विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक तोडणी व कामगार वाहतूकदारांचा मुकादमाला प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये मोबदला मिळावा, बैल जोडीला एक लक्ष रुपये तसेच बैलगाडी व सोबत असलेल्या गाई म्हशी कालवडी बगार यांचाही विमा भरावा, विम्याचा हप्ता प्रीमियम ५० टक्के रक्कम कारखाना व ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारने भरावी, या व इतर मागण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी ऊसतोड कामगार मुकादम व वाहतूक संघटनांनी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने आज साखर आयुक्तांची पुण्यात भेट घेतली. यावेळी त्यांना मागण्यांचे एक निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील ऊस तोडणी मजूर वाहतूक कामगार मुकादम यांची मजुरी व कमिशन वाढ व इतर सुविधांच्या बाबतीत ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय कराराची मुदत संपली असून गळीत हंगाम २०२० ते २०२१ सुरू होण्यापूर्वी मजुरीत वाढ तसेच कमिशन मागण्याबाबत नवीन त्रिपक्षीय करार तातडीने करण्याची गरज आहे. २०१५ च्या कराराची मुदत पाच ऐवजी तीन वर्षे करणे गरजेचे आहे. गेली पाच वर्ष कुठलीच वाढ मिळालेली नाही. ऊसतोडणी मजूर कामगारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ निर्माण केल्याची घोषणा सन २०१९ ला सरकारने जाहीर केली आहे. परंतु हे महामंडळ केवळ कागदपत्रांवर आहे. अद्याप कामकाजाला सुरुवात झालेली नाही. मजूर कामगार मुकादम यांना अद्याप सामाजिक सुरक्षा, सोयी सवलती मिळाल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर त्रिपक्षीय बैठकीचे आयोजन करून नवीन सामंजस्य करार करण्यात यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्रिपक्षीय करार पाच ऐवजी तीन वर्षांचा करावा. सेवा पुस्तिका देण्यात यावी महामंडळाला निधी उभारण्यासाठी राज्यातील साखर उत्पादनावर किमतीच्या एक टक्का इतका उपकार लावावा. ऊस तोडणी व वाहतूक मजुरांना साखर कारखान्याने वैद्यकीय सोयी सुविधा पुरवाव्यात. अनेक महिला तीन-चार महिन्यांच्या गरोदर असतात. वैद्यकीय सोयी सुविधां अभावी त्यांना गर्भपाताला सामोरे जावे लागते. या महिला सहा महिने गरोदर व नोंदणीकृत मजूर असेल तर तिला प्रसूतीपूर्वी तीन महिने व प्रसूतीनंतर तीन महिन्यांची भरपगारी रजा देण्यात यावी. तिची डिलीव्हरी सुरक्षित आरोग्य केंद्रात करावी. बैलांना खुरकूत, घटसर्प या सारख्या आजाराच्या लशी मोफत देण्याची सोय करावी. ऊसतोडणी मजुरांच्या मुला-मुलींसाठी त्या कोणत्याही प्रवर्गातील असल्या तरी गावाजवळच्या वस्तीगृहात, आश्रम शाळेत किंवा ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत प्रवेश विनाअट द्यावा. कारखान्याला जाण्या-येण्याचे भाडे १००% कारखान्यांनी द्यावे,
या व इतर विविध मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पुणे येथील साखर आयुक्तालयात जाऊन आयुक्तांची भेट घेतली.
या सर्व मागण्या मंजूर कराव्यात व ऊस तोडणी मजूर वाहतूक कामगार मुकादमाच्या मानव अधिकारांचे होत असलेले उल्लंघन थांबवावेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ठरवून दिलेली मानवतावादी मानकांचा गांभीर्याने विचार करावा, या मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी ऊसतोड कामगार मुकादम व वाहतूक संघटनांच्या एका शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांची भेट घेतली. सर्व मागण्या तात्काळ मंजूर करण्यात याव्यात. अन्यथा महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत सर्व संघटना सोबत घेऊन कोयता बंद आंदोलन करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. असा इशारा यावेळी देण्यात आला. अशी माहिती वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी दिली.