प्रतिनिधी.
कल्याण – कोरोना साथीच्‍या काळात कोव्हिड व नॉन कोव्हिड उपचार वाजवी दरात मिळणेकरीता पालिका आयुक्‍त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचे निर्देशानुसार आता कोव्हिड अथवा नॉन कोव्हिड नोंदणीकृत खाजगी रूग्‍णालयातील पीआयसीयु, एनआयसीयु, डे-केअर, हिमोडायलिसिस रूग्‍ण बेड वगळता उर्वरित बेड संख्‍येच्‍या 80 टक्के बेड महापालिकेच्‍या नियंञणाखाली आणण्‍यात आलेले आहेत. एखादया रूग्‍णाने अशा 80 टक्के नियंञणाखाली बेडवर उपचाराची मागणी केल्‍यास व बेड उपलब्‍ध असल्यास रूग्‍णास त्‍यावर उपचार देणे, सदर रूग्‍णालयाला अनिवार्य राहिल. तसेच सदर रूग्‍णावर उपचारापोटी शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्‍त आकारणी करता येणार नाही, उर्वरित 20 टक्के बेडवर उपचार घेणा-या रूग्‍णांकडून रूग्‍णालयाने निश्चित केलेल्या दरानुसार देयक आकारणी करण्‍यास मुभा राहिल, परंतू सदर रूग्‍णालयातील 80 टक्के व 20 टक्के बेडवर उपचार घेणा-या रूग्‍णाच्‍या उपचारात कोणत्‍याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही.
रूग्‍णालयाने 80 टक्के व 20 टक्के बेडस किती, त्‍यापैकी रिक्‍त किती व भरलेले किती, त्‍याचप्रमाणे शासनाचे निर्धारित दर व रूग्‍णालयाचे दर, रूग्‍णालयाच्‍या दर्शनी भागावर प्रदर्शित करावयाचे आहेत. त्‍याचप्रमाणे रूग्‍णालयात येणा-या रूग्‍णाला व त्‍याचे नातेवाईकांना दराबाबत व 80 टक्के नियंञणाखालील रिक्‍त बेडबाबत सविस्‍तर माहिती दयायची आहे.
रूग्‍णालयातील अत्‍यावश्‍यक सेवेतील जे कर्मचारी कोव्हिड-19 रूग्‍णांवर उपचार करण्‍यास नकार देतील व आपले कर्तव्‍य बजावण्‍यास कसुर करतील , असे कर्मचारी ‘ मेस्‍मा ‘ कायद्यांतर्गत कारवाईस पात्र राहतील त्‍याचप्रमाणे रूग्‍णांकडून अवाजवी दर आकारले जात असल्‍याबाबत तक्रारी पात्र झाल्‍यास अथवा शासनाच्‍या नोटिफिकेशनमधील निर्देशांचे उल्‍लंघन झाल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यास, भारतीय साथरोग नियंञण अधिनियम 1897, आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005, महाराष्ट्र नर्सिंग होम (दुरूस्‍ती) कायदा 2006 अन्‍वये फौजदारी गुन्‍हा दाखल करण्यात येईल व महापालिकेने दिलेली नोंदणी रद्द करण्यात येईल. असेही सदर आदेशात नमुद केलेले आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अवाजवी दर लावल्याबाबत यापूर्वीच महापालिकेने 2 रुग्णालयांना नोटीस बजावलेली आहे.
रुग्णालयातील अवाजवी दराबाबत वा बेड उपलब्धतेबाबत तक्रार असल्यास महापालिका मुख्यालयातील वॉररुममधील 0251-2211866 या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे.
